पाकिस्तान कैदेतून सुटका होणाऱ्या ३५ कैदींमध्ये डहाणू मधील पाच खलाशांचा समावेश
या खलाशांना जिल्हा प्रशासनाने वैद्यकीय मदत तसेच काही दिवसांचा धान्य पुरवठा दिला होता.विशेष म्हणजे डहाणू व तलासरी तालुक्यातील यापूर्वी दोन टप्प्यात ११ खलाशांची सुटका करण्यात आली होती
पालघर: भारतीय सागरी नियंत्रण रेषा ओलांडून पाक हद्दीत गेल्याने पाकिस्तान कैदेत असणाऱ्या सुमारे १८३ कैऱ्यांपैकी ३५ कैद्यांची सुटका येत्या ३० एप्रिल रोजी होणार आहे. यामध्ये डहाणू तालुक्यातील पाच खलाशांचा समावेश असून ही मंडळी २-३ मे पर्यंत घरी पोहोचण्याची शक्यता आहे.गुजरात राज्याच्या मासेमारी बोटींवर खलासी म्हणून काम करताना देशाची हद्द ओलांडल्याने बोटीनसह त्यावरील अनेक खलाशाला पाकिस्तान तटरक्षक दलाने कैदी बनवले असून ते तेथील तुरुंगात शिक्षा भोगत आहेत. यापैकी अनेक कैद्यांची शिक्षा कार्यकाळ संपला असला तरी विविध तांत्रिक मुद्द्यांमुळे, राष्ट्रीयत्व सिद्ध करण्यासाठी पुरेशी पुरावे सादर केले न गेल्याने तसेच दोन्ही देशांमधील तणावपूर्ण वातावरणामुळे त्यांना अजूनही तुरुंगात राहावे लागत आहे.यासाठी विविध पातळीवर प्रयत्न सुरू असताना अटकेत असणाऱ्या खलाशांपैकी ३५ खलाशांना पाकिस्तान सरकार ३० एप्रिल रोजी वाघा बॉर्डर येथे भारतीय दूतवासांच्या प्रतिनिधींकडे हस्तांतरण करणार असल्याची माहिती पत्रकार जतिन देसाई यांनी दिली आहे. त्यानंतर या खलाशांना गुजरात राज्यात आणून त्यांची छाननी करून त्यांना मूळ गावी परत पाठवण्यात येणार असल्याने पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यात असणाऱ्या पाच खलाशांना आपल्या नातेवाईकांची भेट मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात होईल अशी अपेक्षा आहे.
विशेष म्हणजे डहाणू व तलासरी तालुक्यातील यापूर्वी दोन टप्प्यात ११ खलाशांची सुटका करण्यात आली होती. या खलाशांना जिल्हा प्रशासनाने वैद्यकीय मदत तसेच काही दिवसांचा धान्य पुरवठा दिला होता. त्याचबरोबरीने या खलासी कुटुंबाला घरकुल उभारण्यासाठी त्यांचा समावेश लाभार्थी यादी करण्यात आला होता. पाकिस्तान येथे अटकेत असणाऱ्या खलाशांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारने ऑगस्ट २०२३ मध्ये ३०० रुपये प्रति दिवस अर्थिक मदत करण्याची धोरण जाहीर केले होते. त्या संदर्भात शासन निर्णय प्रसिध्द झाला असला तरी प्रत्यक्षात पाकिस्तान येथून सुटका झालेल्या ११ खलाशाच्या कुटुंबीयांना तसेच राज्यातील अटकेत असणाऱ्या इतर सुमारे २० खलाशांना अजूनही कोणत्याही प्रकारची शासकीय आर्थिक मदत मिळाली नसल्याची माहिती पुढे आली आहे.यासंदर्भात शांतिदूत जातील देसाई यांनी प्रकाशित केलेल्या शासन निर्णयात त्रुटी असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. राज्यातील मासेमारी बोटींवर काम करणाऱ्यांसाठी हा निर्णय असल्याचे तसेच मासेमारी परवानाधारकांनाच मदत मिळणार असल्याचे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात राज्यातील मासेमारी बोटी पाकिस्तान सीमेपर्यंत जाण्याचे प्रकार घडत नसून गुजरात राज्यातील मासेमारी बोटीवर काम करताना पाकिस्तान सीमेमध्ये प्रवेश होत असल्याचे दिसून आले आहे. तसेच राज्य सरकार तर्फे मच्छीमारांना अथवा खलाशांना परवाने देण्यात येत असून मासेमारी बोटे परवाने दिले जात असल्याने या शासन निर्णयात आवश्यक बदल करण्याची मागणी मुख्यमंत्री यांच्याकडे ९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी करण्यात आली होती. या आशयाचे जतिन देसाई यांनी लिहिलेले पत्र मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे पाठवण्यात आले असले तरी शासन निर्णयातील त्रुटींची दुरुस्ती अथवा शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याने विविध संस्थाने जिल्हा स्तरावर तसेच राज्य स्तरावर पाठपुरावा केला आहे. त्यामुळे पाकिस्तान कैदेत असणारे मच्छिमार कुटुंबीयांना हाल अपेस्टांचा सामना करावा लागत असून शासकीय अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेचा फटका या कुटुंबीयाला बसत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.अमृतसर येथून सुटका झाल्यानंतर थेट घरी येण्यासाठी राज्य सरकार चे प्रयत्न व पाठपुरावा अपुरा पडत असल्याने अमृतसर येथून सुटका झालेल्या खलासांना गुजरात राज्यातील वेरावळ, पोरबंदर भागात जाऊन तेथील तटरक्षक दलाकडे आपली हजेरीत दिल्यानंतरच आपल्या मूळ घरी परत जाण्याची परवानगी प्राप्त होत आहे. त्यामुळे काही वर्षांचा तुरुंगातील शिक्षा भोगल्यानंतर आपल्या घरी पोहोचण्यात देखील विलंब होत असल्याचे दिसून आले आहे.
सालकर जयराम जानी (जांबुळगाव), उंबरसाडा सरित सोन्या (राऊतपाडा), नवश्या महाद्या भिमरा (राऊतपाडा), कृष्णा बुजड (अस्वाली), विजय मोहन
