आतापर्यंत सव्वातीनशे एकर अतिरिक्त भूखंड!धारावी पुनर्वसनासाठी

पुनर्विकास करणाऱ्या अदानी समूहाला सुमारे ३२२ एकर भूखंड वितरित केला जाणार आहे. एकीकडे सामान्यांच्या गृहनिर्माणासाठी म्हाडाला भूखंड देण्यात तत्परता न दाखविणाऱ्या राज्य शासनाने धारावी पुनर्विकास कंपनीला मात्र झुकते माप दिल्याची तक्रार आहे.कुर्ला पूर्वेला नेहरूनगर परिसराजवळ असलेला हा मोक्याचा भूखंड दुग्धव्यवसाय विकास आयुक्तांनी महसूल विभागाला हस्तांतरित केला असून आता महसूल विभागाकडून तो धारावी पुनर्विकासासाठी म्हणजेच अदानी समूहाला दिला जाणार आहे. या भूखंडावर धारावीतील अपात्र झोपडीवासीयांसाठी घरनिर्मिती केली जाणार आहे.  या झोपडपट्टीत सुमारे तीन ते चार लाख रहिवासी आणि १३ हजार छोट्या व्यावसायिकांचा समावेश आहे. या सर्वांचा पुनर्विकास करण्यासाठी या प्रकल्पाला विशेष दर्जा देत शासनाचा २० टक्के आणि अदानी समूहाचा ८० टक्के वाटा असलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रा. लि. या विशेष हेतु कंपनीची स्थापना करण्यात आली आहे.

रहिवाशांचे सर्वेक्षण सुरू असून २००० पर्यंतच्या पात्र रहिवाशांना धारावीतच तर २०११ पर्यंतच्या पात्र रहिवाशांना अडीच लाख रुपये आकारून व त्या व्यतिरिक्त इतर अपात्र रहिवाशांना धारावीबाहेर घरे दिली जाणार आहेत. त्यासाठीच धारावी पुनर्विकास कंपनीला आतापर्यंत ३२२ एकर भूखंडाची तजवीज राज्य शासनाने केली आहे. कांजूरमार्ग-भांडूप-वडाळा येथील २८३ एकर खाजण भूखंड मिळावा यासाठी केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.ज्या पात्र झोपडीवासीयांसाठी घरे उभारली जाणार आहेत, तो रेल्वेचा एका कोपऱ्यातील भूखंड आहे. त्यामुळे उर्वरित भूखंड हा वांद्रे-कुर्ला संकुलाशी जोडून त्याचे मूल्य वाढणार असल्याचे एका वास्तुरचनाकाराने सांगितले. विकासहक्क हस्तांतरण हक्क म्हणजेच टीडीआरच्या स्वरूपात याआधीच राज्य शासनाने अदानी समूहाला दिले आहेत. आता मुंबईतील अतिरिक्त भूखंड आंदण दिले जात आहेत. याबाबत धारावी पुनर्विकास कंपनीच्या प्रवक्त्याने काहीही प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास असमर्थता दर्शविली.

गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वल्सा नायर-सिंह यांनीही काहीही प्रतिक्रिया दिली नाही.कुर्ला दुग्धशाळेचा भूखंड महसूल विभागाला हस्तांतरित करण्याचा शासन निर्णय १० जून रोजी जारी करण्यात आला आहे. राधाकृष्ण विखेपाटील यांच्याकडेच महसूल व दुग्धविकास खाते आहे. त्यामुळे दुग्धविकास मंत्री म्हणून विखेपाटील यांनी त्यास मान्यता दिली आहे.  १५ मार्च २०२४ मध्ये महसूल व वन विभागाने शासन निर्णय जारी करून मुंबईतली सार्वजनिक हिताच्या पायाभूत प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी शासकीय भूखंड सवलतीच्या दराने देण्याबाबत धोरण निश्चित केले आहे. त्यासाठी रेडी रेकनरच्या २५ टक्के दराने शुल्क आकारून शासकीय, निमशासकीय किंवा ज्यात शासनाचा अंशत: सहभाग आहे अशा म्हाडा किंवा धारावी पुनर्वसन प्रकल्प आदी संस्थांना भूखंड वितरित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार हा भूखंड धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी महसूल विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात येत आहे, असे नमूद केले आहे. या भूखंडावर सध्या दुग्धशाळा, कर्मचारी वसाहत, शीतगृह, मुख्य इमारत आणि इतर बांधकामे आहेत. कर्मचारी वसाहतीत शासनाच्या विविध विभागातील अधिकारी-कर्मचारी राहात आहेत. त्यामुळे जागा हस्तांतरित केल्यानंतर त्यांची पर्यायी व्यवस्था करावी लागेल, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे. या भूखंडापैकी अडीच एकर भूखंड मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाकडे मेट्रोसाठी देण्यात आला आहे. अशी उदारता सामान्यांच्या गृहनिर्माणासाठी दाखविली जात नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.एकूण १२५३ एकर भूखंड आंदण दिला जाणार असल्याचा दावा धारावी बचाव आंदोलनाचे समन्वयक ॲड. राजेंद्र कोरडे यांनी केला आहे.