१६ हजार सदनिकांचा ताबा, घरभाड्या पोटी ३२२ कोटी वसुलीचे उद्दिष्ट,

मुंबई : राज्य सरकारकडे सादर केलेल्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमात या उद्दिष्टाचा समावेश केला आहे. त्याचवेळी मोठ्या संख्येने विकासकांनी झोपडीधारकांचे घरभाडे थकवले आहे. तेव्हा १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाअंतर्गत ३२२.६९ कोटी रुपयांचे थकीत घरभाडे वसूल करण्याचेही उद्दिष्ट झोपु प्राधिकरणाने ठरवले आहे.विविध झोपु योजनेतील १६ हजार सदनिका सध्या पूर्ण झाल्या आहेत. त्याचवेळी झोपडीधारकांच्या पात्रता निश्चिती प्रक्रियेला वेग देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, ५००० झोपडीधारकांची पात्रता निश्चिती करणार आहे. तर क्षेत्रीय कार्यालयांकडे सध्या पात्रतेसंदर्भातील ४०५ अपील प्रलंबित आहेत. तेव्हा प्रलंबित अपील जलदगतीने निकाली काढण्याचेही नियोजन प्राधिकरणाचे आहे. ४०५ अपिलांपैकी ३५० अपील निकाली काढली जाणार आहेत. झोपु योजनांना गती देण्याच्या दृष्टीने येत्या काही दिवसांत रखडलेल्या ५० झोपु योजना मार्गी लावण्याचेही उद्दिष्ट प्राधिकरणाने १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाअंतर्गत ठेवले आहे. झोपु प्राधिकरणाकडून दिलेल्या माहितीनुसार, सप्टेंबर २०२२ पर्यंत विकासकांकडे ८८०.९३ कोटी रुपये इतके घरभाडे थकीत होते. त्यानुसार, नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत प्राधिकरणाला ५५८.२४ कोटी रुपयांची वसुली करण्यात यश मिळाले आहे.आता १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाअंतर्गत ३२२.६९ कोटी रुपयांचे प्रलंबित घरभाडे वसूल करण्याचे नियोजन प्राधिकरणाचे आहे. एकीकडे थकीत घरभाडे वसुली करण्यात यश येत असतानाच दुसरीकडे तीन वर्षांचे घरभाडे प्रस्ताव मान्यतेआधी देण्याच्या निर्णयाचाही फायदा होताना दिसत आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीपासून आतापर्यंत २८५ योजनेतील ३४९४३ पात्र झोपडीधारकांना ८८९.४३ कोटी रुपयांचे आगाऊ घरभाडे वितरित केले आहे. त्यातील ५३८.९५ कोटी रुपये प्राधिकरणाकडे जमा करत वितरित केले आहेत, तर ३०४.१९ कोटी रुपये प्राधिकरणामार्फत वितरित केले. तसेच ३५०.४८ कोटी रुपये विकासकांकडून परस्पर झोपडीधारकांना दिले आहेत. एकूणच झोपु योजनांना वेग देत झोपडपट्टीमुक्त मुंबईचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याकडे कल आहे.झोपु योजनेतील मोठ्या संख्येने विकासकांनी झोपडीधारकांचे घरभाडे थकविले आहे. घरभाडे मिळत नसल्याने झोपडीधारक अडचणीत आहेत. त्यामुळे झोपडीधारकांना थकीत घरभाडे मिळावे आणि भविष्यात घरभाडे थकीत राहू नये, यासाठी प्राधिकरणाने ठोस पावले उचलत थकीत घरभाडे वसूल करतानाच दुसरीकडे घरभाडे थकीत राहू नये, यासाठी विकासकांना दोन वर्षांचे आगाऊ भाडे प्राधिकरणाकडे जमा करणे बंधनकारक केले आहे. एक वर्षाचे घरभाडे धनादेशाद्वारे पात्र लाभार्थ्यांना देणेही बंधनकारक केले. त्यामुळे प्राधिकरणाच्या या निर्णयाचा फायदा झोपडीधारकांना होताना दिसत आहे.