असीम सरोदेंनी मांडलं मत, लातूरच्या तरूणाची कायदेशीर बाजू लढवणार,संसदेत आंदोलन करणाऱ्या तरूणांना शिक्षा झाली पाहिजे, पण
बुधवारी लोकसभेचं कामकाज सुरू असताना काही तरूणांनी संसदेत तसेच संसदेच्या बाहेर गोंधळ घातला. यातील एक तरूण हा लातूरमधील चाकूर तालुक्यातील झरी गावाचा रहिवासी आहे. अमोल शिंदे असं तरूणाचं नाव आहे. दिल्ली पोलिसांनी अमोलला अटक केली असून त्याच्यावर यूएपीए अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वकील असीम सरोदे अमोल शिंदेची कायदेशीर बाजू लढवणार आहेत.
“अमोल शिंदे आणि त्याच्या सहकाऱ्यांचा उद्देश गुन्हेगारी स्वरूपाचा नव्हता. बेरोजगारी आणि गरीबीचा मुद्दा प्राधान्याने विचारात घ्यावा, असं त्यांचं मत होते. अर्थात तरूणांचं आंदोलन समर्थनीय नाही.”
“तरूणांनी संसदेत घुसून धुराच्या नळकांड्या फोडल्या. ही आंदोलनाची पद्धत होऊ शकत नाही. पण, त्यांचा उद्देश कुणालाही जिवितहानी पोहचवण्याचा नव्हता, तर सरकारला जागे करण्याचा होता. त्या उद्देशाने तरूण संसदेत गेले असतील, तर गुन्हेगारीकरण करणारी प्रक्रिया वापरू नये,” असं मत असीम सरोदेंनी मांडलं.
लोकांचं प्रशासनाबद्दल असंतोष तीव्र होत आहे. या लोकांशी सरकारने चर्चा केली पाहिजे. लोकशाहीत सरकारनं व्यापकपणा दाखवणं गरजेचं आहे. सरकारला ‘मायबाप’ असं संबोधत असतो. आपल्या घरातील मुलगा रागाने प्रेरित झाला असेल, तर त्याचा राग शांत करणे आवश्यक आहे. त्याला शिक्षा करणं हे संयुक्तिक ठरत नाही,” असं असीम सरोदेंनी म्हटलं.
“तरूणांना शिक्षा केली पाहिजे, परंतु…”
“तरूणांवर यूएपीएसारखी गंभीर कलमे लावण्यात आली आहेत. हे गुन्हेगारीकरण आहे. पण, सरकारने हे पाऊल उचलू नये. तरूणांना शिक्षा झाली पाहिजे. परंतु, सरकारनं तरूणांचे प्रश्न समजून घेऊन काम केलं पाहिजे. ४ जणांवर कठोर कारवाई केली, तर इतर तरूण भडकतील. भारतात बेरोजगारांचा उद्रेक होण्याची शक्यता आहे,” असं असीम सरोदे म्हणाले. “पोलिसांनी अमोलवर लावण्यात आलेली कलमे योग्य की अयोग्य आहेत. कायदेशीर चौकटीत बसतात का? याबाबत आक्षेप घेतले पाहिजेत. न्यायालयात अमोलला जामीन मिळलण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. कारण, संसद आपल्या सर्वांच्या अस्मितेचा मुद्दा आहे. तिथे जाऊन कुणी धुडगूस घालणं मान्य नाही. पण, उद्देश समजून न घेता सरकारनं कडक कायदेशीर करून तरूणांचं गुन्हेगारीकरण करू नये,” अशी मागणी असीम सरोदेंनी केली आहे.
