जात पंचायत नष्ट करण्याचे आव्हान

वसई हे निसर्गाने नटलेलं, ऐतिहासिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक केंद्र म्हणून ओळखलं जातं. आगरी, कोळी, कुपारी, ख्रिस्ती, सामवेदी आदी विविध जती समूहांच्या भिन्न संस्कृती एकोप्याने वसईतील गावात रहात होत्या. प्रत्येक समाजाची संस्कृती, चालीरिती वेगळ्या. अशा विविध संस्कृती आणि परंपरेचं मिश्रण वसई नगरीत पहायला मिळत होतं. काळ बदलला. महापालिका आली आणि गावे महापालिकेत विलिन झाली. शहरीकरण झालं तरी गावांनी आपल्या चालीरीती, संस्कृती बदलल्या नव्हत्या. बदलत्या काळात संस्कृती, परंपरा टिकवणं हे खरंतर भूषणावह होतं. परंतु या वसईच्या उदहात दडलेलं एक भीषण वास्तव नुकतंच ‘लोकसत्ताने’ समोर आणलं आणि समृध्द वसईच्या सुसंस्कृत परंपरेला धक्का बसला. हे प्रकरण होतं जात पंचायतीचं. २०२३ मध्ये देखील ते सुरू होतं. ते उघड न होता राजरोस जातपंचायतीची दांडगाई सुरू होती हे खरं तर पोलीस आणि प्रशासकीय यंत्रणेचं अपयशच.

स्वातंत्र्यानंतर संविधान लागू झाल्यानंतर सर्वांना सर्व संरजामी कायदे, अनिष्ट चालीरिती बंद करण्यात आल्या आणि माणसाला माणसाला दर्जा देणारे, समान न्याय हक्कं देणारे कायद्याचं राज्य प्रस्थापित झालं. संविधानाने माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क दिला. स्वातंत्र्य, समता, बंधूती ही त्रिसुत्री दिली. विचार स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिलं. सर्व प्रकारच्या गुलामगिरीतून मुक्तता दिली आणि कायद्यापुढे सर्वांना समान दर्जा दिला. सामाजिक विषमता नष्ट करून प्रत्येकाला स्वाभिमान आणि आत्मसन्मान दिल्याने भारतीय घटना आणि लोकशाही जगात आदर्शवत मानली जाते. परंतु या सर्वांना छेद देत चिखलडोंगरी गावात सुरू असलेली जात पंचायत या सर्वांना धक्का देणारी होती. या गावात हिंदू मागेला हा समाज राहतो. कोळी समाज म्हणून तो ओळखला जातो. समुद्रात मासेमारी आणि रेती उत्पादन हा त्यांचा प्रमुख व्यवसाय. याच गावात वर्षानुवर्षे जात पंचायत कार्यरत होती.

बेकायदेशीरपणे सुरू असेलल्या या जात पंचायतीची पकड दिवसेंदिवस घट्ट होत चालली होती. सामाजिक बहिष्काराचे अस्त्र त्यांच्याकडे होते. त्यामुळे समाजातील कुणी त्याविरोधात आवाज उठवत नव्हता इतकी त्यांची दहशत होती. जात पंयायत हेच आपलं सर्वस्व आहे आणि त्याशिवाय तरणोपाय नाही अशी ग्रामस्थांची भावना होती. गावावर जातपंचायचीचा प्रचंड पगडा होता. त्यामुळे जात पंचायतीने दिलेला हुकूम अंतिम मानला जायचा. त्याविरोधात कुणालाही जाता येत नव्हते. अगदी निवडणुकीत कुणाला मतदान करायचे ते देखील जात पंचायच ठरवत होते. त्या विरोधात कुणी गेला की २५ हजारांपासून १ लाखांपर्यंतचा दंड आणि वाळीत टाकणे हे सामाजिक बहिष्काराचे अस्त्र होतं. पोलीस ठाणे हे प्रकार माहित नाही. कायदा माहित नाही. जे काही आहे ते जात पंचायत ठरवणार अशी ही प्रथा.

गावातील लोकं तसे धार्मिक आणि श्रध्दाळू. वारकरी म्हणून गाव ओळखले जाते. परंतु याच धार्मिक गावात जातपंतायचीचा घट्ट विळखा होता. त्याबद्दल बाहेर कुणाला माहित नव्हतं की गावातील लोकं बोलत नव्हते. चिखलडोंगरी गावातील ग्रामस्थ हे कष्टकरी, बोटीवर जाणारे, रिक्षा चालवणारे सर्वसामान्य. मात्र त्यांना क्षुल्लक कारणांवरून २५ हजार रुपयांचा दंड आकारला जात होता.

काही वर्षांपूर्वी गावात मुरबाड वरून आलेल्या जोशी गुरूजींनी सुधारणा घडवल्या होत्या. तेव्हापासून ग्रामस्थ या गुरूजींचे अनुयायी झाले. जोशी गुरूजींचा मुरबाड तालुक्यातील सासणे येथे असलेल्या दत्ता देवस्थान वारकरी मंडळ ट्रस्ट आहे. त्यांनी पंढरपूर येथे जागा घेऊन वारकर्‍यांसाठी आश्रम बनवला आहे. कालांतराने जोशी गुरूजींच्या नंतर वारसाने ट्रस्टचे प्रमुख झालेल्या निलेश जोशी यांना पंढरपूरच्या आश्रमात गैरव्यवहार आढळला आणि त्याने चिखलडोंगरी गावातील पंचांना बेदखल केले. त्यांना मुरबाड मधील आश्रमात यायला बंदी घातली. तेव्हापासून चिखलडोगरी गावातील जात पंचायत आणि मुरबाडच्या सासणे येथील दत्ता देवस्थानात वाद सुरू आहे. गावातील जी व्यक्ती या सासणे गावातील दत्त देवस्थानाशी संबंध ठेवेल त्याच्यावर दंड आकारून बहिष्कृत केले जात आहे.

जुलै महिन्यात कृष्णा भोईर या ज्येष्ठ नागरिकाने गावातील अघोरी जातपंतायतीविरोधात आवाज उठवून पहिली तक्रार पोलिसात दिली. भोईर यांच्या मुलाच्या लग्नात सासणे येथील गुरूजी आणल्याने त्यांना बहिष्कृत करून दंड आकारला गेला. भोईर यांच्या तक्रारीची पोलिसांनी दखल घेतली नाही. नंतर गावातील दिपा वैती ही महिला सासणे देवस्थानात सेवेकरून म्हणून रूजू झाली. तिला बहिष्कृत करून वाळीत टाकलेच. पण तिच्याशी संबंध ठेवल्याने तिचा भाऊ उमेश वैती याला विविध कारणांवरून दंड आकारला जाऊ लागला. दवंडी पिटवून त्याला बहिष्कृत करण्यात आले. त्याला दमदाटी करून रिक्षा जप्त करण्यात आली. त्यामुळे त्याला गावातून जीवाच्या भीतीने परागंदा व्हावे लागले. हा प्रकार ‘लोकस्तातने’ उघडकीस आणल्यानंतर अर्नाळा सागरी पोलिसांनी गावातील १२ जात पंयायतीच्या सदस्यांविरोधात सामाजिक बहिष्कार कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केला.

हा प्रश्न केवळ कायद्याने सुटणारा नाही हे वसईचे तहसिदार अविनाश कोष्टी यांंच्या लक्षात आले. त्यांनी पोलिसांच्या मदतीने गावात सभा घेतली. त्यांना भारतीय घटना, कायदे यांचे महत्व समजावून सांगितले. अशा प्रकारे बेकायदेशीरपणे जात पंचायत राबवली तर कायद्याने कशी कारवाई होते त्याची जाणीव करून दिली. त्यामुळे जात पंचायतीवर खर्‍या अर्थाने आघात झाला. आजवर गावात कुणावरही पोलिसात गुन्हा दाखल नव्हता. तो पहिल्यांदा झाला. अर्थात हा प्रकार काही एकाएकी बंद होणार नसला तरी त्या दिशेने सुरूवात झाली आहे ही फार सकारात्मक बाब आहे. पीडितांना संरक्षण देणे, गावात भयमुक्त वातावरण निर्माण करणे ही जबाबदारी पोलिसांची आहे. अन्यथा काही काळाने जातपंचायत पुन्हा वर डोके काढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पोलीस आणि महसूल प्रशासन तसेच लोकप्रतिनिधींनी सामंज्यसाची भूमिका घेता जात पंचायत मोडीत काढून गावात कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्याची गरज आहे.