जिल्ह्याच्या ठिकाणी साहित्य संस्कृती भवन; साहित्य संमेलन समारोपात मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

अमळनेर येथील पूज्य साने गुरुजी साहित्यनगरीत रविवारी अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाच्या ९७ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचा समारोप झाला, समारोपात दृरदृश्य प्रणालीव्दारे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी उपस्थितांशी संवाद साधला. महाराष्ट्राच्या विकासावर लक्ष ठेवता-ठेवता डोळय़ांवर ताण पडल्याने शस्त्रक्रिया करावी लागली. त्यामुळे इच्छा असूनही संमेलनास येता आले नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या अनुपस्थितीचे कारण दिले. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी साहित्य-संस्कृती भवन निर्माण करण्यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी मदत करणार असून तालुक्याच्या ठिकाणी ग्रंथयात्रा, ग्रंथप्रदर्शन आयोजित करण्याची सूचना त्यांनी केली.

बोलीभाषा मायमराठीला श्रीमंत करतात. बोलीभाषेचा गोडवा इंग्रजीच्या अवास्तव आग्रहामुळे संपू नये, अशी अपेक्षाही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. यावेळी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी, मराठी भाषा संवर्धनासाठी विधिमंडळात होत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. संमेलनाध्यक्ष प्रा. डॉ. रवींद्र शोभणे यांनी, गतवर्षीचे संमेलन महात्मा गांधी व विनोबा भावे यांच्या विचारांच्या भूमीत झाले. याच विचारांच्या परंपरेचा धागा अमळनेरला जोडला गेल्याचे सांगितले. महामंडळाच्या अध्यक्षा डॉ. उषा तांबे यांनी, पुढील अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी ३१ मार्चपर्यंत प्रस्ताव स्वीकारले जाणार असल्याचे सांगितले.

अमळनेरला पुस्तकांचे गाव म्हणून दर्जा देणार असल्याची घोषणा शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केली. साने गुरुजींना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार द्यावा म्हणून राज्य शासनाकडून केंद्र सरकारकडे मागणी करण्यात येईल. यंदाच मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाकडून केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

’ साहित्य संमेलनात मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी महाराष्ट्र शासन आणि लोकप्रतिनिधींकडून योग्य पाठपुरावा होत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करुन अभिजात दर्जा मिळालाच पाहिजे यासह १० ठराव मंजूर करण्यात आले.

’ ग्रामीण भागातील बंद पडणाऱ्या मराठी शाळांमुळे विद्यार्थी व पालकांच्या अडचणी वाढत असल्याने सरकारने परिणामकारक उपाय योजावेत, मराठीसह सर्व भारतीय भाषांची आकाशवाणी दिल्ली येथून प्रसारित होणारी राष्ट्रीय वार्तापत्रे पुन्हा प्रसारित व्हावीत, गुजराथी, मराठी शब्दकोशाच्या सुधारीत आवृत्तीसाठी महाराष्ट्र शासनाने अनुदान द्यावे, बृहन्महाराष्ट्रातील मराठी शिक्षण संस्थांना आधुनिकीकरणासाठी सरकारने एकरकमी अनुदान द्यावे, खान्देशचे नामकरण पूर्ववत कान्हादेश असे करावे, साने गुरुजी आणि कवयित्री बहिणाबाई चौधरी यांना भारतरत्न देण्याची विनंती केंद्र सरकारकडे महाराष्ट्र शासनाने करावी, जळगाव आणि धुळे जिल्ह्याचा चेहरामोहरा बदलणारे पाडळसरे धरण केंद्राच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समाविष्ट होण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने प्रस्ताव पाठवावा, या ठरावांचा समावेश आहे.

शासकीय पातळीवर मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात असताना मराठी नागरिकही मराठी भाषेचा वापर कमी करत आहेत. त्यामुळे  न्यूनगंड काढून सार्वजनिक पातळीवरील संवाद मराठीतून व्हावा यासाठी मराठी नागरिकांनी आग्रही राहावे, असा निर्णय साहित्य संमेलनात आयोजित अभिरूप न्यायालयाने दिला. साहित्य संमेलनात खान्देशकन्या बहिणाबाई चौधरी सभागृहात रविवारी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आणि निवृत्त न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘अभिजात मराठी भाषेचा योग्य उपयोग करण्यासाठी मराठी व्यवहाराची विविध क्षेत्रे सज्ज आहेत का?’ या विषयावर अभिरूप न्यायालय पार पडले. अभिरूप न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून भाटकर यांनी, तर शासनाच्या वतीने वकील म्हणून उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी काम पाहिले. डॉ. गोऱ्हे यांनी युक्तिवादात, डॉक्टरांनी औषधांची माहिती मराठीत लिहावी, पालकांनी मुलांना मराठी माध्यमांच्या शाळेत शिकवावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.