केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता वाढवण बंदराचा ७६,२०० कोटींच्या प्रकल्पाला ….
पालघर : मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळात झालेल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखविण्यात आला आहे.जवाहरलाल नेहरू पतन प्राधिकरणाच्या (जेएनपीए) ७४ टक्के व महाराष्ट्र सागरी मंडळच्या (एमएमबी) २६ टक्के सहभागातून वाढवण बंदर प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. एक हजार मीटर लांबीचे नऊ कंटेनर टर्मिनल, प्रत्येकी चार बहुउद्देशीय बर्थ व द्रव्यरूपातील कार्गो हाताळणारे बर्थ यांच्या उभारणीसह तटरक्षक दलासाठी, रोरो सेवेसाठी तसेच सागरी कामांसाठी स्वतंत्र बर्थ उभारण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. याखेरीज बंदराला जोडणारे रस्ते, स्वतंत्र रेल्वेमार्ग या प्रकल्पांनाही मंजुरी देण्यात आल्याचे बैठकीच्या टिप्पणांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.वाढवण बंदराच्या उभारणीला डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने ३१ जुलै २०२३ रोजी परवानगी दिल्यानंतर (पान ९ वर) (पान १ वरून) त्याबाबत हरकत घेणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने १८ एप्रिल २०२४ रोजी फेटाळली. तत्पूर्वी १९ जानेवारी २०२४ रोजी पर्यावरणीय जन सुनावणीनंतर केंद्रीय पर्यावरण विभागाने बंदराला मान्यता दिली होती. सार्वजनिक गुंतवणूक मंडळाची मंजुरी मिळेपर्यंत लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्याने केंद्रीय मंत्रिमंडळाची परवानगी प्रलंबित राहिली. मोदींच्या नेतृत्वाखाली रालोआ सरकार स्थानापन्न झाल्यानंतर पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रकल्प मंजूर करण्यात आला.खरीप हंगामासाठी भाताच्या किमान आधारभूत किंमतीत (एमएसपी) ११७ रुपयांची वाढ करून प्रतिक्विंटल २,३०० रुपये देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. कृषी मूल्य आणि दरनिश्चिती आयोगाच्या प्रस्तावानंतर खरिपाच्या १४ पिकांसाठी एमएसपी निश्चित करण्यात आल्याचे वैष्णव यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारकडे भाताचा अतिरिक्त साठा आहे. असे असतानाही महाराष्ट्र, हरियाण, झारखंड आदी राज्यांतील आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून एमएसपीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला गेला असण्याची शक्यता आहे.
