सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर NEET समुपदेशन रद्द केल्यासाठी अद्ययावत विचाराची आवश्यकता
नवी दिल्ली : याचिकाकर्त्यांनी परीक्षेत ६२० पेक्षा जास्त गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांची पार्श्वभूमी तपासण्याची आणि फॉरेन्सिक तपासणीची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर पेपरफुटीच्या आरोपाच्या सीबीआय चौकशीचीही मागणी करण्यात आली आहे. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने NEET UG प्रकरणी राजस्थान, कलकत्ता आणि मुंबई उच्च न्यायालयांमध्ये दाखल केलेल्या याचिकांना एकत्र केले आहे. आता ८ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी होणार आहे. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (एनटीए) ही मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भट्टी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने NEET UG समुपदेशनावर बंदी घालण्यास पुन्हा नकार दिला आहे. अंतिम सुनावणीनंतर परीक्षा रद्द झाल्यास समुपदेशनही रद्द करण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यापूर्वी ११ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हे अपील फेटाळले होते. परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या नव्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयातही सुनावणी झाली. ४९ विद्यार्थी आणि स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. यावर पुढील सुनावणी 8 जुलै रोजी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी NEET समुपदेशनाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी म्हणजेच एनटीए, परीक्षा आयोजित करणाऱ्या संस्थेला नोटीस बजावली होती. NEET UG च्या विश्वासार्हतेवर परिणाम झाला असून याचं उत्तर हवं असल्याचे म्हटले होते. ही याचिका विद्यार्थी शिवांगी मिश्रा आणि इतर ९ विद्यार्थ्यांनी निकाल जाहीर होण्यापूर्वी १ जून रोजी दाखल केली होती. यामध्ये बिहार आणि राजस्थानच्या परीक्षा केंद्रांवर चुकीच्या प्रश्नपत्रिका वाटल्याने अनियमितता झाल्याची तक्रार करण्यात आली असून परीक्षा रद्द करून एसआयटी तपास करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.केंद्र सरकारने १९ जून रोजी होणारी UGC-NET परीक्षा रद्द केली होती. ही परीक्षा एक दिवस आधी १८ जून रोजी घेण्यात आली होती. गुरुवारी शिक्षण मंत्रालयाचे सहसचिव गोविंद जैस्वाल यांनी सांगितले की, आम्हाला UGC-NET मधील अनियमिततेची कोणतीही तक्रार आलेली नाही, परंतु विद्यार्थ्यांचे हित जपण्यासाठी आम्ही स्वतःहून दखल घेतली आहे. जैस्वाल म्हणाले की, आम्हाला परीक्षेतील अनियमिततेची माहिती मिळाली होती, त्या आधारे आम्ही ती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. आम्ही त्याचे तपशील सार्वजनिक करू शकत नाही. या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला आहे. आता पुनर्परीक्षेची तारीख लवकरच जाहीर केली जाईल.तर दुसरीकडे काँग्रेसने पीएम मोदींवर निशाणा साधला आहे. ते म्हणाले की, पंतप्रधान दरवर्षी परीक्षेची चर्चा करण्याचा भव्य तमाशा करतात, परंतु असे असूनही ते लीक किंवा फसवणूक केल्याशिवाय परीक्षा घेऊ शकत नाहीत. काँग्रेस विद्यार्थी संघटना एनएसयूआयनेही परीक्षा रद्द करण्याबाबत दिल्लीत निदर्शने केली.
