ध्वनिप्रदूषण रोखण्याच्या दृष्टीने उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे काटेकोर पालन करण्यात सरकारी यंत्रणा सकृतदर्शनी अपयशी ठरल्याचे पुरावे याचिकाकर्ते सादर करू शकलेले नाहीत. त्यामुळे या आदेशांच्या उल्लंघनाप्रकरणी चौकशीची मागणी केली जाऊ शकत नाही, असे नमूद करून सण-उत्सवांतील डीजे, प्रखर दिव्यांचा (लेझर बीम) वापर, त्यांची विक्री, ते भाडेतत्त्वावर देणे या सगळ्यांवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली.सण आणि उत्सवांत मिरवणुकीसह इतर समारंभासाठी लेझर बीम, कर्णकर्कर्श डीजेचा सर्रास वापर करण्याला अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. तसेच, उत्सवांतील लेझर बीम आणि डीजेच्या वापरामुळे अनेकांची दृष्टी आणि श्रवण क्षमतेवर परिणाम झाला असून काहींना कायमची दृष्टी गमवावी लागली आहे. त्यामुळे, लेझर बीम आणि डिजेच्या वापरावर पूर्ण बंदीची मागणी केली होती.
लेझर बीमच्या नियमनासाठी अद्यापपर्यंत कोणतीही विशिष्ट कायदेशीर तरतूद नाही. त्यामुळे, सार्वजनिक ठिकाणी, सार्वजनिक मेळाव्यांत आणि कार्यक्रमांमध्ये लेझर बीमच्या वापरावरील नियमनासाठी तात्काळ उपाययोजना करण्याच्या मागणीकरिता राज्य सरकारच्या योग्य प्राधिकरणाकडे तपशीलवार निवेदन सादर करण्याची याचिकाकर्त्यांना मुभा आहे, असे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने याचिका निकाली काढताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले.’मानवी जीवन किंवा इतरांची वैयक्तिक सुरक्षा धोक्यात येईल, असे अविचारी किंवा निष्काळजी कृत्य करून कोणी दुसऱ्याला गंभीर दुखापत करत असेल, तर त्याबाबत याचिकाकर्ते नव्याने लागू केलेल्या भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १२५ किंवा अन्य कलमानुसार कारवाईची मागणी करू शकतात. त्यांनी ही बाब पोलिसांच्या निदर्शनास आणून द्यावी, असेही न्यायालयाने उपरोक्त आदेश देताना स्पष्ट केले.
याचिकेतील दाव्याच्या समर्थनार्थ याचिकाकर्त्यांनी पुण्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने प्रकाशित केलेल्या अहवालाचा दाखला दिला होता. त्यात गेल्या वर्षीच्या गणेशोत्सवादरम्यान ध्वनिप्रदूषण पातळीचे विश्लेषण करण्यात आले होते. पुण्यातील ध्वनिप्रदूषणाची पातळी धोकादायक पातळीपर्यंत पोहोचल्याचे त्यात म्हटले होते.निवासी परिसरात दिवसा ५५ आणि रात्री ४५ डेसिबलची ध्वनिमर्यादा बंधनकारक आहे. असे असताना गेल्या वर्षी पुण्यातील गणेशोत्सवात पुणे शहरातील निवासी भागात पहाटे ४ ते मध्यरात्रीपर्यंत सरासरी ध्वनिप्रदूषणाची पातळी ही १०१.३ डेसिबल होती, असा दावा अहवालात केला होता. ध्वनिप्रदूषण नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार अधिकारी त्यांचे कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. तसेच, डीजे, लेझर बीमवर बंदीची मागणी केली होती.
