२५६ एकर जमिनीवर पुनर्वसनासाठी इमारती बांधण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी,मिठागरांच्या जागेवर धारावी प्रकल्पग्रस्त…

मुंबई : राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्यावर मुलुंड, भांडूप आणि कांजूरमार्गमधील या जागांवर धारावी प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सोमवारी मान्यता देण्यात आली. मात्र मिठागरांची एवढी मोठी जमीन जमीन खुली करण्यात येणार असल्यामुळे मुंबईच्या उपनगरात पाण्याच्या निचऱ्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची भीती पर्यावरणतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.मिठागरांच्या जमिनींवर विकासकांचा अनेक वर्षांपासून डोळा होता. यापूर्वीही जमिनी खुल्या करण्याचा प्रयत्न झाला होता. मात्र पर्यावरणतज्ज्ञांच्या विरोधानंतर तत्कालीन काँग्रेसप्रणित यूपीए सरकारने निर्णय घेणे टाळले. आता केंद्रातील भाजप आणि राज्यातील महायुती सरकारने अदानी समूह विकसित करीत असलेल्या धारावी प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी २५६ एकर मिठागरांची जमीन खुली केली आहे. या मिठागरांच्या जमिनींवर मोठाल्या इमारती उभ्या राहणार आहेत. मुंबईसह बंगळुरू, चेन्नई, दिल्ली या सर्वच महानगरांमध्ये अतिवृष्टी झाल्यावर पाण्याचा निचरा होण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होत असल्याचा अनुभव असताना महायुती सरकारने काही बोध घेतला नसल्याची टीका पर्यावरणतज्ज्ञांनी केली आहे. केंद्र सरकारने जमीन हस्तांतरित करण्याबाबत पाठविलेल्या पत्रानुसार २५५.९. एकर मिठागराच्या जमिनी भाडेपट्टा कराराद्वारे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पामधील भाडेतत्त्वावरील घरांच्या बांधकामांकरिता देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.मिठागरांची जमीन हस्तांतरित करण्याबाबतचा प्रस्ताव तात्काळ केंद्र सरकारला सादर करण्यात यावा, असे मंत्रिमंडळाच्या टिप्पणीत नमूद करण्यात आले आहे. यावरून आदानीच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या पातळीवर घाई करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट होते. मंत्रिमंडळ बैठकीचे इतिवृत्त अंतिम होण्याची वाट न बघता सदर निर्णयाची गृहनिर्माण विभागाकडून तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. केंद्राबरोबर भाडेपट्टा करार करण्यास

कुठे, किती जमीन?

कांजूरमार्ग : १२०.५ एकर

भांडूप : ७६.९ एकर

मुलुंड : ५८.५ एकर

एकूण : २५५.९ एकर

गृहनिर्माण अपर मुख्य सचिवांना प्राधिकृत करण्यास मान्यता देण्यात आली. या अधिग्रहणासाठी त्या जमिनीची रक्कम विशेष हेतू कंपनीकडून ( एसपीव्ही) राज्य शासन वसुल करून केंद्रास देणार आहे. या मिठागराच्या जमिनीवरील कामगारांच्या पुनर्वसनाचा खर्च कंपनी करणार आहे. तसेच ही जमीन भाडेतत्वावरील घरांसाठी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी, परवडणारी घरे व आर्थिकदृष्ट्या कमकूवत घटकांच्या घरांसाठी वापरली जाईल, हे पाहण्याची जबाबदारी धारावी पूनर्वसन प्रकल्पाची राहिल. केंद्राच्या मिठागराच्या जमिनी राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करून दुर्बलांसाठी घरांच्या योजनांना वेग देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.येत्या १५ दिवसांमध्ये निवडणुक जाहीर होण्याची शक्यता असल्याने महायुती सरकारने निर्णयांचा धडाका लावला आहे. सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या एकाच बैठकीत तब्बल ५६ निर्णय घेण्यात आले असून १५० पेक्षा अधिक शासकीय आदेशही लागू करून विविध कामांना मंजुरी, निधीचे वाटप वा मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणीही करण्यात आली आहे. गेल्या सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ४८ निर्णय घेण्यात आले होते. आठवड्यानंतर झालेल्या सोमवारच्या बैठकीत आणखी ५६ निर्णय घेण्यात आले. यातील काही निर्णय हे ऐनवेळचे विषय म्हणून मंजूर करण्यात आले. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी मंत्रिमंडळाच्या आणखी तीन ते चार बैठका होणार असल्याचे सांगण्यात आले.अपात्र झोपडीधारकांसाठी परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरे योजना राबवण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाने या संदर्भात झोपडपट्टीचा सर्व्हे तातडीने पूर्ण करून पात्र आणि अपात्र झोपडपट्टी धारकांची संख्या निश्चित करावयाची आहे. त्याप्रमाणे त्यांच्यासाठी किती जमीन लागेल, तेही निश्चित करायचे आहे. क्रेडीट लिंक सबसिडीअंतर्गत राज्याशासनावर कोणत्याही आर्थिक दायित्व येणार, नाही याची दक्षता घ्यायची आहे. या दायित्वाची जबाबदारी विशेष हेतू कंपनीची राहील. हे धोरण अन्य कोणत्याही प्रकल्पाला लागू होणार नाही.