दक्ष पोलिस न्यूज प्रतिनिधी (पुणे) : राज्यातील अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांना समग्र शिक्षा अंतर्गत मोफत गणवेश देण्याबाबत आतापर्यंत केवळ चर्चा झाल्या होत्या. मात्र आता त्या बाबतचा आदेश प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याला तीनशे रुपयांचा एक गणवेश शाळा व्यवस्थापन समितीने शाळा सुरू होण्याच्या पहिल्या दिवशी उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्देश देण्यात आले असून, गणवेशाच्या रंगाबाबत शाळा व्यवस्थापन समितीने निर्णय घेण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र दुसऱ्या गणवेशाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी एक राज्य एक गणवेश योजनेअंतर्गत राज्यातील अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांना एकाच रंगाचा गणवेश देण्याची घोषणा केली होती. मात्र अनेक शाळांनी गणवेश वाटपाची प्रक्रिया सुरू केल्याने नव्या शासकीय योजनेमुळे त्यात अडचणी निर्माण होण्याची चर्चा सुरू झाली. त्यानंतर शासनाकडून दोन गणवेशांऐवजी एक गणवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तर दुसरा गणवेश शाळा व्यवस्थापन समितीने देण्याचा मध्यम मार्ग काढण्यात आला. मात्र आतापर्यंत गणवेशाच्या विषयावर केवळ तोंडीच चर्चा होत होती. प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले नव्हते.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक कैलास पगारे यांनी शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४मध्ये विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्याबाबतचे आदेश परिपत्रकाद्वारे दिले. ‘समग्र शिक्षा अंतर्गत वार्षिक कार्ययोजना आणि अंदाजपत्रक २०२३-२४ भारत सरकार यांच्या प्रकल्प मान्यता मंडळाच्या बैठकीत समग्र शिक्षा अंतर्गत मोफत गणवेश योजना अंदाजपत्रकात एकूण ३७ लाख ३८ हजार १३१ लाभार्थी विद्यार्थ्यांसाठी २२४ कोटी २८ लाख ६९ हजार रुपयांच्या निधीस केंद्र शासनाकडून मंजूरी देण्यात आली. समग्र शिक्षा अंतर्गत मोफत गणवेश योजनेचा थेट लाभ हस्तांतरण प्रक्रियेतून वगळण्यात आला आहे. त्यासाठी शासन निर्णयानुसार शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरून कार्यवाही करावी. प्रति लाभार्थी दोन गणवेश संचासाठी मंजूर तरतूद सहाशे रुपये आहे. मात्र शासनाच्या सूचनेनुसार एका गणवेशासाठी तीनशे रुपये निधी देण्यात येईल. शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरून गेल्या शैक्षणिक वर्षाप्रमाणे कार्यवाही करावी. शाळेच्या पहिल्या दिवशी पात्र विद्यार्थ्यांना एक गणवेश उपलब्ध करून द्यावा. गणवेशाचा रंग, प्रकार या बाबत शाळा व्यवस्थापन समितीने निर्णय घ्यावा. उर्वरित एका गणवेशाचा लाभ देण्याबाबत शासन स्तरावरून सूचना मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करावी. एका गणवेशासाठी तीनशे रुपयांपेक्षा जास्त खर्च झाल्यास जादाचा खर्च मान्य केला जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी विभाग, अल्पसंख्यांक विभागातील अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना, शासनमान्य वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना गणवेशाचा लाभ दिला जात असल्यास त्यांना समग्र शिक्षाअंतर्गत गणवेश योजनेचा लाभ देऊ नये. महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना महापालिकांकडून स्वनिधीतून गणवेश दिला जातो. त्यामुळे महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना समग्र शिक्षाअंतर्गत दुबार लाभ देऊ नये, असे नमूद करण्यात आले आहे.
