डान्सबारमधील महिलांना अश्लील पद्धतीने नृत्य करण्यासाठी केवळ प्रोत्साहन देणे, हा गुन्हा ठरत नाही असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

कलम २९४नुसार, एखाद्या व्यक्तीने सार्वजनिक ठिकाणी अश्लील कृत्य करणे किंवा गाणे गाणे, अश्लील शब्द उच्चारणे गुन्हा आहे. कांदिवलीस्थित याचिकाकर्ता मितेश पुनमिया हा यापैकी काहीच करताना आढळून आला नाही. त्यामुळे, त्याच्याविरोधातील फेब्रुवारी २०१६ मध्ये दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्यात येत असल्याचे न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने त्याला दिलासा देताना स्पष्ट केले.

पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यानुसार, मुंबईपोलिसांच्या सामाजिक कार्य विभागाने सी प्रिन्सेस बार आणि रेस्टॉरंटवर फेब्रुवारी २०१६ मध्ये छापा टाकला होता. त्या बारमध्ये काही आक्षेपार्ह कृत्ये होत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी हा छापा टाकला होता. त्यावेळी, त्यांना काही महिला अश्लील पद्धतीने नृत्य करताना, ग्राहक त्यांच्या दिशेने नोटा भिरकावताना आणि पुरूष कर्मचारी हे पैसे गोळा करताना दिसले. ग्राहक अश्लील हावभाव करून नृत्य करणाऱ्या महिलांना प्रोत्साहन देत असल्याचेही दिसून आले. याचिकाकर्ताही त्यातील एक होता, असा पोलिसांनी दावा केला होता.

दुसरीकडे, बारमधील आपली केवळ उपस्थिती ही आपल्यावर अश्लील कृत्य केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी पुरेशी नाही. आपण नृत्य करणाऱ्या महिलेच्या दिशेने पैसे भिरकवताना किंवा अश्लील हावभाव करताना आढळून आलो नव्हतो, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता. न्यायालयानेही उच्च न्यायालयानेच अशाच प्रकरणात दिलेल्या निकालाचा आधार घेऊन याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद मान्य केला व त्याच्याविरोधातील गुन्हा रद्द केला.दरम्यान, या प्रकरणी पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सप्टेंबर २०२३ मध्ये, न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या विरोधातील खटल्याला स्थगिती दिली होती.