पुणे : मोठ्या घरांना दिवसेंदिवस मागणी वाढत असल्याने विकसकांकडून अशा प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जात आहे. त्यामुळे घरांच्या एकूण विक्रीत मोठ्या घरांचा वाटा वाढत असून परवडणाऱ्या घरांचा वाटा कमी होत आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत नोव्हेंबरमध्ये एकूण विक्रीत परवडणाऱ्या घरांचे प्रमाण ३ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर क्रेडाई पुणे मेट्रो आणि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने अनेक मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले आहे.शहरात जमिनीची किंमत मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. यामुळे तिथे परवडणाऱ्या घरांचा प्रकल्प उभारणे विकसकांना परवडत नाही. त्याजागी मोठ्या घरांचे प्रकल्प उभारणे विकसकांसाठी व्यवहार्य ठरते.बांधकामाच्या खर्चात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. बांधकाम साहित्याच्या किमतीत २०२० पासून सुमारे ५० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. याचवेळी सिमेंटवर वस्तू व सेवा कराचा दर जास्त असल्यामुळे खर्च वाढत असल्याचे विकसकांचे म्हणणे आहे.
शहराबाहेरील भागात परवडणाऱ्या घरांचे प्रकल्प शक्य आहेत परंतु, या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी वाहतूक व्यवस्था सक्षम असण्यासोबत पायाभूत सुविधा उभारण्याची गरज आहे. या दोन्ही गोष्टींचा अभाव असल्याने ग्राहक शहराबाहेर घर घेण्यास पसंती देत नाहीतकरोना संकटानंतर मोठ्या घरांना मागणी वाढली आहे. पुण्यात माहिती तंत्रज्ञानासह सेवा क्षेत्राशी निगडित बड्या कंपन्या आहेत. यातील मनुष्यबळाकडून मोठ्या घरांना पसंती दिली जात आहे. त्यामुळे विकसकांकडूनही मागणीनुसार पुरवठा हे सूत्र स्वीकारले जात आहे.सरकारची परवडणाऱ्या घरांची व्याख्या ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या किमतीची आहे. या किमतीत शहरात घर देणे अशक्य आहे. याचवेळी पुण्यातील सध्याच्या घरांच्या विक्रीचा विचार करता सरासरी किंमत ७३ लाख रुपये आहे. त्यामुळे परवडणाऱ्या घरांच्या व्याख्येतही काळानुसार बदल करायला हवा. – कपिल गांधी, माध्यम समन्वयक, क्रेडाई पुणे मेट्रोशहरात जमिनीच्या वाढत्या किमतीमुळे परवडणाऱ्या दरात विकसक घरे देऊ शकत नाहीत. शहराच्या बाहेर जावे, तर पायाभूत सुविधा नाहीत, अशा कात्रीत ग्राहक अडकला आहे. सक्षम वाहतूक व्यवस्था आणि पाण्याची सोय या बाबी ग्राहकांसाठी महत्त्वाच्या ठरतात. या दोन्ही गोष्टी नसल्याने शहराबाहेरील पर्याय ग्राहकांसाठी अयोग्य ठरतात. – विजय सागर, अध्यक्ष, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत पुणे
